खासदारांना तुरुंगवास !

मुंबई : जमीन विकास कामी देण्यात आलेला चेक न वटल्याच्या कारणाने दाखल केलेल्या एका प्रकरणात पालघरच्या प्रथम वर्ग न्यायालयाने खासदार राजेंद्र गावित यांना एक वर्षाचा तुरुंगवास व पावणे दोन कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम भरण्याचे करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशा नंतर खासदार गावित यांना जामीन मंजूर झाला असून रक्कम भरण्यासाठी अथवा आदेशाविरुद्ध स्थगिती घेण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

पालघर शहरामध्ये साईनगर जवळ असलेल्या एका भूखंडाचा विकास करण्यासाठी एक कोटी रुपयांसाठी करारनामा शहरातील विकासक चिराग कीर्ती बाफना यांच्यासोबत 8 ऑक्टोबर 2014 रोजी झाला होता. या कराराचे उल्लंघन करत राजेंद्र गावित यांनी हीच जागा अन्य विकासकाला विकसित करण्यासाठी दिली होती. तसेच जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून चिराग बाफना यांना विकास कामासाठी परवानगी देण्यास विरोध केला होता.

सन 2017 मध्ये पालघरच्या दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) येथे विकास कराराची पूर्तता न झाल्याबद्दल संबंधित विकासकांनी दावा दाखल केला होता. यास अर्जाबाबत सन 2019 मध्ये राजेंद्र गावित यांनी बचाव न करता, पैसे घेतल्याचे व करारनामा वर सही केल्याची कबुली दिली होती. या प्रकरणात अडीच कोटी रुपये रक्कम देण्याची तडजोड न्यायालयासमोर झाली होती. या तडजोडीत उल्लेखित रकमेपैकी एक कोटी रुपयांचा चेक वटल्यानंतर 25 लाख रुपयांचे सहा चेक वटले नाहीत. 

दीड कोटी रुपयांच्या थकित रक्कम न दिल्या प्रकरणी तसेच चेक न वटल्या प्रकरणात सन 2020 रोजी पालघरच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला असता, सन 2022 मध्ये खासदार गावीत यांनी पावसाळी अधिवेशन, कोरोना संक्रमण व स्वत:च्या आरोग्याची कारणे पुढे करून आपले म्हणणे मांडण्यास विलंब झाल्याचे नमूद करून विलंबमाफी साठी अर्ज केला होता. तसेच आपण आदिवासी असल्याने आपल्यावर दबाव टाकून व दिशाभूल करून तडजोडनाम्यावर सही करून घेण्याचे त्यांनी न्यायालयापुढे मांडले होते. 

पालघरचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी विक्रांत खंडागळे ज्यांनी खासदारांची बाजू ग्राह्य न धरता त्यांना पावणेदोन कोटी रुपयांची भरपाई तसेच एक वषार्ची शिक्षा देण्याचे आदेश सोमवारी ठोठावले. या निकालानंतर खासदाराने न्यायालयात केलेला जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला असून, भरपाईची रक्कम भरण्यास किंवा निकालाविरुद्ध स्थगिती आदेश घेण्यास महिन्याचा कालावधी दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून विकास करारनामा संबंधित बाबी न्याय प्रविष्ट राहिली असून या निर्णयाकडे पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले होते. विशेष म्हणजे विकासकास सोबत करारनामा झाला तेव्हा राजेंद्र गावीत हे काँग्रेस पक्षाचे माजी मंत्री होते. 

सन 2018 नंतर वर्षभराचा कार्यकाळ भाजपामधून खासदार राहिल्यानंतर सध्या ते शिवसेनेचे स्थानिक खासदार आहेत. पालघर न्यायालयाच्या निर्णय हा राजकीय वतुर्ळामध्ये चचेर्चा विषय ठरला आहे.

जमीन विकास कामी देण्यात आलेला चेक न वटल्याच्या कारणाने दाखल केलेल्या एका प्रकरणात पालघरच्या प्रथम वर्ग न्यायालयाने खासदार राजेंद्र गावित यांना एक वर्षाचा तुरुंगवास व पावणे दोन कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम भरण्याचे करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशा नंतर खासदार गावित यांना जामीन मंजूर झाला असून रक्कम भरण्यासाठी अथवा आदेशाविरुद्ध स्थगिती घेण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

पालघर शहरामध्ये साईनगर जवळ असलेल्या एका भूखंडाचा विकास करण्यासाठी एक कोटी रुपयांसाठी करारनामा शहरातील विकासक चिराग कीर्ती बाफना यांच्यासोबत 8 ऑक्टोबर 2014 रोजी झाला होता. या कराराचे उल्लंघन करत राजेंद्र गावित यांनी हीच जागा अन्य विकासकाला विकसित करण्यासाठी दिली होती. तसेच जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून चिराग बाफना यांना विकास कामासाठी परवानगी देण्यास विरोध केला होता.
सन 2017 मध्ये पालघरच्या दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) येथे विकास कराराची पूर्तता न झाल्याबद्दल संबंधित विकासकांनी दावा दाखल केला होता. यास अर्जाबाबत सन 2019 मध्ये राजेंद्र गावित यांनी बचाव न करता, पैसे घेतल्याचे व करारनामा वर सही केल्याची कबुली दिली होती. या प्रकरणात अडीच कोटी रुपये रक्कम देण्याची तडजोड न्यायालयासमोर झाली होती. या तडजोडीत उल्लेखित रकमेपैकी एक कोटी रुपयांचा चेक वटल्यानंतर 25 लाख रुपयांचे सहा चेक वटले नाहीत. 

दीड कोटी रुपयांच्या थकित रक्कम न दिल्या प्रकरणी तसेच चेक न वटल्या प्रकरणात सन 2020 रोजी पालघरच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला असता, सन 2022 मध्ये खासदार गावीत यांनी पावसाळी अधिवेशन, कोरोना संक्रमण व स्वत:च्या आरोग्याची कारणे पुढे करून आपले म्हणणे मांडण्यास विलंब झाल्याचे नमूद करून विलंबमाफी साठी अर्ज केला होता. तसेच आपण आदिवासी असल्याने आपल्यावर दबाव टाकून व दिशाभूल करून तडजोडनाम्यावर सही करून घेण्याचे त्यांनी न्यायालयापुढे मांडले होते. 

पालघरचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी विक्रांत खंडागळे ज्यांनी खासदारांची बाजू ग्राह्य न धरता त्यांना पावणेदोन कोटी रुपयांची भरपाई तसेच एक वषार्ची शिक्षा देण्याचे आदेश सोमवारी ठोठावले. या निकालानंतर खासदाराने न्यायालयात केलेला जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला असून, भरपाईची रक्कम भरण्यास किंवा निकालाविरुद्ध स्थगिती आदेश घेण्यास महिन्याचा कालावधी दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून विकास करारनामा संबंधित बाबी न्याय प्रविष्ट राहिली असून या निर्णयाकडे पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले होते. विशेष म्हणजे विकासकास सोबत करारनामा झाला तेव्हा राजेंद्र गावीत हे काँग्रेस पक्षाचे माजी मंत्री होते. 

सन 2018 नंतर वर्षभराचा कार्यकाळ भाजपामधून खासदार राहिल्यानंतर सध्या ते शिवसेनेचे स्थानिक खासदार आहेत. पालघर न्यायालयाच्या निर्णय हा राजकीय वतुर्ळामध्ये चचेर्चा विषय ठरला आहे.