सामान्य जनतेची घोर निराशा करणारा देशाचा अर्थसंकल्प २२-२३ - इंजि. अमर राठोड

 वर्ष २०२२-२३ साठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी लोकसभेमध्ये वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी सादर केलेला हा सलग चौथा अर्थसंकल्प होता. देश नोटबंदी, जीएसटी कायद्याची अवेळी केलेली अंमलबजावणी कोरोणची महामारी व त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक , सांस्कृतिक, आरोग्य, कृषी, रोजगार, सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग आधीच सर्व क्षेत्रांना प्रचंड तडाके बसल्यामुळे मेटाकुटीला आलेला व निराश झालेल्या सामान्य नागरिकाला निश्चितच या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल असे वाटत होते.

मात्र दुर्दैवाने ह्या अर्थसंकल्पाने देशाच्या सामान्य व्यक्तीची घोर निराशा केली असून हे अंदाजपत्रक म्हणजे भारदस्त शब्दांनी भरलेले शाब्दिक बुडबुडे ठरले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या एक तास 32 मिनिटांच्या भाषणात डिजिटल, पोर्टल आयडी बेसड, ग्लोबल, डायजेस्ट, पेपरलेस, इकोसिस्टीम इन्वेस्टमेंट, टॅक्सेशन आणि सामान्य नागरिकांच्या समजण्या पलीकडे असलेल्या शब्दांचा भडीमार होता. गरिबी बेरोजगारी, कुपोषण, भूकबळी, शिष्यवृत्ती व आरक्षण अशा वंचितांच्या जगण्याशी संबंधित असलेल्या शब्दांचा थांगपत्ता नव्हता. नोकरदारांना यावेळी आयकर मध्ये निश्चितच सूट मिळेल असे वाटत असतानाही अर्थमंत्र्यांनी त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

सूट बुटाच्या सरकारने सामान्य जनतेला कोणताही दिलासा दिलेला नसतानाही उद्योगपतींचे कार्पोरेट टॅक्स मात्र १८ टक्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करीत या टॅक्स वरील सरचार्जही १२ टक्के वरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करीत श्रीमंतांना बक्षिसी दिली आहे.  एकूण 39 लाख 44 हजार 949 कोटी रुपये खर्चाचे अपेक्षित अर्थसंकल्पापैकी अनेक तरतुदीत कपात करण्यात आली आहेत. खतावर च्या अनुदान १४०००० कोटी रुपयांवरून १०५००० कोटीपर्यंत, अन्नधान्यावरचे अनुदान २८६२१९  कोटीवरुन २०६४८१ कोटी पर्यंत कमी करण्यात आले असून शेती आणि शेतीसंकल्प उद्योगासाठी ची तरतूद ४.३ टक्के वरुन ३.८४ टक्के, पिक विमा अनुदान १५९८९ कोटीवरून १५५०० कोटीपर्यंत कपात करण्यात आली असून, करोडो गरीब वंचित ग्रामीण जनतेची जीवनवाहिनी ठरलेल्या मनरेगा साठीची तर ९८००० कोटीवरुन ७३००० कोटी पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

एकूण सबसिडीत तब्बल 27 टक्के कपात करण्यात आली असून ही या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील अत्यंत निर्दयी कपात आहे. विशेष म्हणजे याच 2022 साठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची फार मोठी घोषणा भारत सरकारने 2017 साली केली होती. अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने मुळीच वाटचाल दिसत नसून घड्याळाचे काटे उलटे फिरताना दिसताहेत. इंधनावरील अनुदानात सुद्धा कपात करण्यात आली असून, अन्न खाते व इंधनावरील अनुदानात एकत्रितपणे एक लाख पंधरा हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलेली आहे. परिणामी येणाऱ्या दिवसात डिझेल पेट्रोलच्या किमती आणखी वाढणार आहेत हे निश्चित. या अर्थसंकल्पातील आणखी एक उपेक्षित घटक म्हणजे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगजग होय. देशातील ६. ३५ कोटी सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत.

या उपक्रमातील देशातील एकूण रोजगारापैकी 11.1 कोटी म्हणजे तब्बल तीस टक्के कामगार कार्यरत असून त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 28 टक्के आहे. लोकल सर्कल या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील एकूण 60 टक्के एम एस एम स्टार्टअप हे भारतातील कामकाज कमी करणार होते किंवा पूर्णपणे बंद करणार होते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान सुमारे 92 टक्के एम एस एम इ आणि स्टार्टअपने सरकारकडून थेट मदतीचे पॅकेज, ही मदत द्यावी अशी अपेक्षा या सर्वेक्षणात व्यक्त केली होती. मात्र दुर्दैवाने अर्थमंत्र्यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही थेट मदतीची मागणी मान्य न करता केवळ कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.

 मागील दोन वर्षातील कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने विकास दरात वाढ कायम ठेवत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. शिवाय गेले वर्षभर दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या किसान आंदोलनामुळे या वेळेच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री शेतकऱ्यांना आधारभूत किमती व खरेदीची हमी देण्यासाठी ठोस काही तरी धोरण जाहीर करतील असे वाटत होते मात्र याबाबत शेतक-यांची घोर निराशाच अर्थमंत्र्यांनी केली. ड्रोन द्वारे शेती, झिरो बजेट शेती, रसायनमुक्त शेती आणि सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे, मात्र भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात रसायनमुक्त सेंद्रिय सेंद्रिय शेती द्वारे मिळणाऱ्या धान्यातून देशाची भूक भागवू शकू? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू शकू? याचे उत्तर कोण देणार? इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च सारख्या संस्थांनी याचा अभ्यास केला आहे का?

त्यांनी अभ्यास करून तशी शिफारस केली असती तर ते मान्य करण्यासारखे होते. ३९.४५ लाख कोटी  शेतीसाठी 1 लाख 52 हजार 520 कोटीची तरतूद करण्यात आली असून हे प्रमाण केवळ ३.१९ टक्के याच्या जवळपास येते. मोदी सरकारची कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना. दुर्देवाने ही योजना  पूर्णता फसण्याच्या मार्गावर  असून अनेक राज्ये या योजनेतून बाहेर पडत आहेत. पंतप्रधानांचे स्वत:चे राज्य गुजरात देखील या योजनेतून बाहेर पडले आहे. पंतप्रधानांच्या एवढे महत्त्वाकांक्षी योजनेची अशी अवस्था होत असताना तिला सावरण्यासाठी कोणताही प्रयास करण्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेला नाही.

अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी 1.4 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 63 हजार कोटी शालेय शिक्षणासाठी तर 41 हजार कोटी रुपये उच्च शिक्षणासाठी आहेत. मात्र नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद दिसत नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार शिक्षक सक्षम होणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केलेली नाही. यूजीसी सारख्या स्वायत्त संस्थेसाठीची आर्थिक तरतूद वाढविणे आवश्यक होते मात्र ते वाढविण्यात आलेले नाही. पूर्वी यूजीसी कडून केंद्रीय विद्यापीठांना आपला निधी दिला जात होता.

आता थेट मंत्रालयातून योजनांना निधी दिला जातो. हे स्वायत्त संस्थेच्या अधिकार कमी करून त्यांना कमकुवत बनण्याचा प्रयास आयोग्य व असंवैधानिक असून आता तर केंद्रीय विद्यापीठांना मिळणारा निधी यूजीसी पेक्षाही जास्त आहे. डिजिटल शिक्षणाची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रयत्न असला तरी पायाभूत शिक्षण, प्राथमिक, माध्यमिक सक्षम करण्याची गरज आहे. सुरू असलेल्या वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांनी गुणवत्ता वाढत नाही. उच्च शिक्षणामध्ये तळागाळातील विद्यार्थी सामावला गेला पाहिजे. केवळ मोठ मोठे भारदस्त शब्द वापरून काहीही साध्य होणार नाही.

कोरोनाच्या या पाश्र्वभूमीवर आरोग्य विभागासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद अपेक्षित होती. मात्र यंदा ही वाढ गतवर्षीच्या ८५९१५ कोटीवरुन ८६६०६ कोटी एवढी नाममात्र झाली आहे. चलन वाढ गृहीत धरली तर तरतुदीत वाढ अत्यल्प वा उणेही ठरू शकते. ८६६०६ कोटी पैकी ८३००० कोटी आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाला देण्यात येणार असून ३२०० कोटींची तरतूद आरोग्य संशोधन विभागासाठी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आरोग्य सेवेवर होणारा एकूण खर्च गत काही वर्षात 1.3 टाक्यावरून 1.5 टक्क्यांवर नेला आहे. रेड्डी समिती व निती आयोग यांच्या मतानुसार २०२५ सालापर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारचा आरोग्यावरील खर्च केंद्र सरकारच्या आरोग्य बजेट हे एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने यावर्षीच्या आरोग्याचे बजेट किंवा किमान 90 हजार कोटी रुपयांपर्यंत तरी असायला हवे होते.

 विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला २०२२-२३ या वर्षासाठी १४ हजार २१७ कोटी ४६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी 2021-22 मधील तरतुदीच्या तुलनेत हा आकडा 3.9 टक्क्यांनी कमी केला आहे. मागील वर्षी 14 हजार 794 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
 प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील 80 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. मागील दोन वर्षात अनुक्रमे 32.8 व ३५.३ लाख घरे बांधण्यात आली असून यावर्षीचे लक्ष दुपटीने जास्त असतानाही निधीची तरतूद मात्र १९५०० कोटी वरून 20 हजार कोटी एवढीच वाढवलेली आहे. लक्ष्य कसे साध्य होणार?

रस्ते, लोहमार्ग, विमानतळ, बंदरे, सार्वजनिक वाहतूक, जलमार्ग आणि उद्योगांसाठीच्या साठवणूक ते बाजारपेठपर्यंत पोहोचविण्याचा सुविधा (लॉजिस्टिक इन्फस्ट्रक्चर) हे प्रमुख सात घटक असलेली पंतप्रधान गती शक्ती राष्ट्रीय ब्रहुत योजना. या योजनेच्या बृहत आराखडा २०२२-२३ मध्ये तयार केला जाणार असून, प्रवासी आणि मालवाहतूक जलद गतीने करण्याच्या दृष्टीने तो तयार केला जाईल. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25000 किलोमीटरने वाढवण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी १४०३६७-१३ कोटीची तरतूद करण्यात आली असून ती गतवर्षीच्या तरतुदीपेक्षा २०३११ कोटींनी अधिक आहे. येत्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत रेल्वे गाड्या विकसित करून त्यांचे उत्पादन करण्यात येणार आहे.

 सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत बिगर निवासी कार्यालयीन इमारती बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पास २६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून गतवर्षी त्याकरता 1833 कोटी 43 लाख रुपयांची तरतूद केली होती. ह्या इमारत बांधकामात नवीन संसद भवन व मध्यवर्ती सचिवालय यांचा समावेश आहे. सीबीआय ह्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या आस्थापना खर्च करता ९११.८७ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पर्यावरण संरक्षणासाठी ३६१.६९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या योजना साठी ५२२०.५०कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पैकी १४२५ कोटी रुपये अल्पसंख्यांक विद्याथ्र्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती साठी तर ५१५ कोटी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती साठी खर्च करण्यात येणार आहे. शिवाय 491 कोटी रुपये कौशल्य विकासासाठी खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय गृहमंत्रालय साठी १८५७७६.५५ कोटी, परिवहन व महामार्ग मंत्रालया साठी १९९१०७.७१ कोटी, अन्नधान्य व सार्वजनिक वितरण साठी २१७६८४.८४ कोटी तर संरक्षण मंत्रालयासाठी ५२५१६६.१ कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

गतवर्षी संरक्षण मंत्रालयासाठी ४.७८ तर लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती. चीनकडून सतत होणारी घुसखोरी व पाकिस्तान कडून नव्याने सुरू करण्यात आलेली ड्रोन हल्ले पाहू जाता ही तरतुद ठीक आहे. ५.२५ कोटीच्या तरतुदीतून नवी शस्त्र, विमाने,लढाऊ जहाजे आणि इतर लष्करी उपकरणे यांच्या खरेदीचा समावेश असलेल्या भांडवली खर्चासाठी १५२३६९  कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय संरक्षण दलातील निवृत्ती वेतनापोटी ११९६९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून संरक्षण मंत्रालय साठी २०१०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आलेले आहेत.

अर्थसंकल्पाच्या पूर्वी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मागण्याचे पत्र देत महाराष्ट्राकडून देण्यात आलेल्या पत्रात आठ मागण्या करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवर लावलेले अतिरिक्त शुल्क आणि रस्ते व कृषी सेस मधून राज्याला वाटा द्यावा अशी मागणी केली होती. अशी भूमिका राज्य सरकारने केंद्राकडे मांडली होती २०२०-२१ मध्ये केंद्राला या तिन्हीतून ४६ हजार ४६२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न केवळ महाराष्ट्रातून मिळाले होते. त्यातील निश्चित वाटा महाराष्ट्राला मिळावा अशी राज्य सरकारची मागणी होती मात्र केंद्राने ती मागणी मान्य केली नाही. तसेच जीएसटी मधून राज्यांना मिळणारा वाटा २०२२ नंतर बंद होणार आहे. मात्र कोरोनामुळे राज्य सरकारचे आर्थिक उत्पादन कमालीचे घटले असल्याने पुढील तीन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देऊन २०२५ पर्यंत भरपाई द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्राने केली होती. मात्र ती मागणी सुद्धा मान्य झालेली नाही.

जीएसटीचे सर्वाधिक वसुली देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे हे विशेष. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हे आर्थिक राजधानीत असावे लागते. त्याला अनुसरून तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी देशाचा अंतर्गत अर्थसंकल्प सादर करताना अंतरराष्ट्रीय विज्ञान केंद्राची देशाची आर्थीक राजधानी मुंबईत उभारण्याची घोषणा केली होती. व त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या होत्या, मात्र केंद्रात सत्ताबदल झाला. मुंबईची वित्तीय केंद्र, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरातला पळविले. गत पाच वर्षांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र व वित्तीय केंद्र एका ठिकाणी असावे या सबबीखाली गांधीनगर गुजरातला हलविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण या अर्थसंकल्पात गिफ्ट सिटी मध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, लवाद केंद्र , हवामान बदलावरील उपाय यावरील आर्थिक केंद्र, उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गिफ्ट सिटी मध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्यात आले असून आर्थिक व्यवस्थापन ,फिटेक सायन्स तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित विषयक विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
 अर्थसंकल्पात पाच नदीजोड प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये मनैक्या झाल्यास त्या प्रकल्पाला अंमलबजावणीसाठी पाठबळ देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे.

मात्र केंद्राच्या या घोषणेवर राज्यात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत असून, केवळ राज्यातील पाणी गुजरातला पळविण्यासाठी हे मदतीचे गाजर दाखविले जात असल्याचे महा विकास आघाडीतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राने जल विकास आराखडा तयार केला असून त्यात दमणगंगा- वैतरणा, गोदावरी, दमणगंगा शंकदरे गोदावरी, कडवा, गोदावरी, नार-पार नदी आणि दमणगंगा-पिंजाळ आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. सुमारे वीस तीस हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे निधीची मागणी केली आहे मात्र राज्यातील पाणी गुजरातला देण्याची अट मान्य केल्याशिवाय निधी देण्यास केंद्र सरकार तयार नाही.

नवनवीन अटी घालून राज्याची मागणी मान्य केली जात नाही, असे नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. तर पार-तापी-नर्मदा या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राने पाण्याचा हक्क गुजरातला दिल्यास गिरणा खोऱ्यातील कळवण- सटाणा, देवळा, मालेगाव, नांदगाव, चांदवड येवला आणि जळगाव जिल्हा कायमस्वरूपी दुष्काळी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पैसे देत आहे म्हणून महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यास राज्यांनी विरोध करावा असे जल चिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी म्हटले आहे. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोऱ्यातून पिंजाळ परत वळविण्यात येणार आहे. हे राज्याच्या फायद्याचे आहे मात्र पार तापी नर्मदा लिंक प्रकल्पात राज्याचा नारपार खुर्द या खोऱ्यातील 15 टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये बाराशे किमी उत्तरेकडे मिळत असणार असून याच पाण्यावर गुजरातमध्ये धानोरा नावाने आंतरराष्ट्रीय शहर उभारण्यात येणारे आहे. म्हणजे पाणी कोणाचे व त्यावर चेन कोण करणार. व म्हणूनच महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख नेत्यांनी या अर्थसंकल्पावर कडवी टीका टिप्पणी केलेली आहे.

आगामी वर्षभरासाठी सरकारचा एकूण खर्च ३९ लाख ४५ हजार कोटी रुपये असेल. मात्र प्रत्यक्षात सरकारी तिजोरीत जमा होणारी रक्कम २२ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांचीच असणार आहे. म्हणजेच उत्पन्न आणि खर्च यात तब्बल १६ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांची तूट असेल. तुटीचे हे प्रमाण ६.९ टक्के असेल. एवढी मोठी तूट कशी भरून काढणार याचे उत्तर मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. म्हणजे आगामी वर्षात देशातील जनतेवर करवाढीच्या संकटाची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. त्यातही आपल्या केंद्र सरकारवर १५० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जावरील वार्षिक व्याज सहा टक्के दराने नऊ लाख कोटी रुपये द्यावेच लागतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सरकार सोडले त्या वेळी देशावर ५४९०७६३ कोटीचे कर्ज होते. गत सात वर्षात ते १५० लाख कोटी पर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. म्हणजे आगामी काळात आर्थिक आघाडीवरील वाटचाल खडतर राहणार आहे. हे गत तीन वर्षांत बेरोजगारी व कर्जबाजारीपणामुळे. देशातील २५ हजार लोकांनी आत्महत्या केल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत दिलेली माहिती मनाचा थरकाप उडविणारी व सुन्न करणारी आहे.

इंजि. अमर राठोड

संस्थापक/अध्यक्ष वसंतरावजी नाईक अधिकारी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य.